एचइसी परिसर में जमीन आवंटन को लेकर इडी ने हाइकोर्ट में दायर की याचिका
धुर्वा के एचइसी परिसर में कार्यालय के लिए 1.98 एकड़ भूमि आवंटन के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इडी ने याचिका में कहा है कि 1.98 एकड़ जमीन के लिए 4.10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद भी उसे जमीन हस्तांतरित करने में टालमटोल किया जा रहा है. इडी को अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए जमीन की जरूरत है. इसके लिये वर्ष 2018 में राज्य सरकार से पांच एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया गया था. उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था. समिति ने इडी को कार्यालय के लिए दो एकड़ जमीन देने पर सहमति जतायी थी. ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथरिटी (जीआरडीए) ने 2019 में भू-राजस्व विभाग के माध्यम से इडी को दो एकड़ जमीन देने पर सहमति देने की जानकारी दी. इसके बाद रांची के उपायुक्त की ओर से इडी को 1.98 एकड़ जमीन चिह्नित किये जाने की सूचना दी गयी. इस जमीन का मूल्य 3.91 करोड़ रुपये आंका गया. जमीन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसके मूल्य का 80 प्रतिशत अर्थात 3.12 करोड़ रुपये अग्रिम जमा करने का निर्देश दिया गया. इडी ने 3.12 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कर दिया, लेकिन तीन वर्षों के बाद 2022 में उपायुक्त की ओर से इडी को पत्र भेज कर जमीन के संशोधित मूल्य (जमीन की पूर्व कीमत 3.91 करोड़ के बदले 14.16 करोड़ रुपये) की जानकारी दी गयी तथा संशोधित मूल्य का 80 प्रतिशत अर्थात 11.33 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में जमा करने को कहा गया. याचिका में इडी ने कहा है कि जमीन का संशोधित मूल्य मनमाना है. यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा पहले बतायी गयी कीमत के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. इडी ने हाइकोर्ट से चिह्नित भूमि स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने का अनुरोध किया है.
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