रांची. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिम जनजातियों के क्षेत्रों में रोड नेटवर्क विकसित करने की योजना है. झारखंड में यह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है. पूरे देश में प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देश पर चलायी जाने वाली इस योजना से मिलीं सड़कों की स्वीकृति यहां नहीं हो पा रही है. ऐसे में योजना का पैसा यहां पड़ा हुआ है. भारत सरकार ने योजना के तहत 700 करोड़ की सड़कें झारखंड को दी है. इससे 780 किमी की 269 सड़कें बननी है. सारी सड़कें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बननी है, जहां आदिम जनजाति रहते हैं. उनके गांवों में रोड नेटवर्क की स्थिति सुधार कर उसे बेहतर करना है. उनके विकास को ध्यान में रख कर ही सड़कों का निर्माण कराना है.
केंद्र से योजना मिले दो माह होने को है
प्रधानमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि आदिम जनजातियों के क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण हो. इसके लिए ही झारखंड को योजना दी गयी है. केंद्र से योजना मिले दो माह होने को है. अगर समय से काम होता तो, अब तक सड़कों पर काम भी शुरू हो जाता. इसकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेएसआरआरडीए) को देनी है. इसका निर्माण भी जेएसआरआरडीए के माध्यम से होना है.
तकनीकी स्वीकृति के बाद विभाग बढ़ेगा आगे
योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति होने के बाद ही इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की दिशा में कार्रवाई हो सकेगी. फिर टेंडर आदि किये जा सकेंगे. तभी काम शुरू होगा. इधर, इंजीनियरों ने बताया कि अभी भी तकनीकी स्वीकृति देकर अन्य सारी प्रक्रियाएं शुरू की जायेंगी तो, काम भी शुरू कराने में कम से कम सितंबर-अक्तूबर पहुंच जायेगा.
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