रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा टैरिफ प्रस्ताव पर अबतक आयोग द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है. वितरण निगम ने 30 दिसंबर को टैरिफ प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास जमा करवा दिया था. इसमें लगभग 25 फीसदी टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव है. हालांकि नियामक आयोग द्वारा अबतक प्रस्तावित टैरिफ को न तो स्वीकार किया गया है और न ही रद्द किया गया है. सूत्रों ने बताया कि टैरिफ पर 26 जनवरी के बाद ही फैसला होगा.
आयोग यदि स्वीकृत कर लेगा, तो इस पर आगे की कार्रवाई होगी. इसके तहत टैरिफ को वेबसाइट पर अपलोड कर आमलोगों से आपत्तियां मांगी जायेगी. इसके बाद पांचों प्रमंडलों में टैरिफ पर जनसुनवाई होगी. जनसुनवाई पूरी होने के बाद आयोग टैरिफ फाइनल कर जारी कर देगा. यह प्रक्रिया मार्च के अंतिम सप्ताह तक पूरी की जायेगी.
आयोग यदि टैरिफ रद्द कर देता है, तो फिर से वितरण निगम को टैरिफ प्रस्ताव बना कर देना होगा. इस प्रक्रिया में दो से तीन महीने का समय लग सकता है. फिलहाल, वितरण निगम के अधिकारियों की नजर आयोग के निर्णय पर टिकी है.