नक्सल सरेंडर पॉलिसी पर भी हुई चर्चावरीय संवाददाता, रांचीमुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने शुक्रवार की शाम स्टेट इंडस्ट्रीयल सिक्यूरिटी फोर्स (एसआइएसएफ) और नक्सल सरेंडर पॉलिसी को लेकर गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में एसआइएसएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति नियमावली पर चर्चा की गयी. एसआइएसएफ के जवान करीब डेढ़ साल से प्रशिक्षण प्राप्त कर बैठे हुए हैं. प्रतिनियुक्ति नियमावली नहीं होने के कारण इस फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. सरकार, जवानों को बैठा कर वेतन दे रही है. नक्सल सरेंडर पॉलिसी में बदलाव को लेकर करीब साल भर पहले उच्चस्तरीय बैठक हुई थी, जिसके बाद स्पेशल ब्रांच ने नया नक्सल सरेंडर पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर सरकार को भेजा था. जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है.
एसआइएसएफ पर सीएस ने की बैठक
नक्सल सरेंडर पॉलिसी पर भी हुई चर्चावरीय संवाददाता, रांचीमुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने शुक्रवार की शाम स्टेट इंडस्ट्रीयल सिक्यूरिटी फोर्स (एसआइएसएफ) और नक्सल सरेंडर पॉलिसी को लेकर गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में एसआइएसएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति नियमावली पर चर्चा की गयी. एसआइएसएफ के जवान करीब डेढ़ साल से […]
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