रांची : नगर निगम के अधिकार और जवाबदेह प्रशासन प्रणाली को लेकर शुक्रवार को सामाजिक संस्था प्रजा ने रांची प्रेस क्लब में राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया. इसमें दिल्ली, मुंबई तथा बेंगलुरु म्यूनिसिपल मॉडल की तुलना रांची नगर निगम से करते हुए जनोपयोगी मामलों पर चर्चा की गयी.
इस दौरान मेयर ने आशा लकड़ा ने कहा कि बड़े मॉडल से रांची नगर निगम की तुलना नहीं की जा सकती. हमें डेवलपमेंट मॉडल को विकसित करने के लिए सीमित अधिकार दिये गये हैं. इसके बावजूद हम निरंतर बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बड़े शहरों की तर्ज पर नीतिगत कदम यहां भी उठाने की जरूरत है.
इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अधिकार सौंपे जायें. परिचर्चा के दौरान पार्षदों ने मेयर से ज्यादा राशि की मांग करते हुए उन्हें पार्टी हित से उपर उठ कर काम करने की सलाह दी. परिचर्चा में सिविल सोसाइटी की ओर से विष्णु राजगढ़िया, विभिन्न वार्डों के पार्षद और प्रजा संस्था की टेक्निकल टीम ने भाग लिया.
निगम को तकनीकी पक्ष को मजबूत करना चाहिए : परिचर्चा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु राजगढ़िया ने कहा कि रांची नगर निगम काफी पहले से फंक्शन कर रहा है. उसे अपने तकनीकी पक्ष को मजबूत करना चाहिए. निगम को चाहिए कि वह कर उगाही के साधनों में आत्मनिर्भर होने के साथ ही सरकार से इंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी जैसे अंशदान के मामले में सार्थक बातचीत कर अपने बजट संसाधन बढ़ाये.
राज्य सरकार की राशि पर निर्भर है निगम : परिचर्चा के दौरान रांची नगर निगम ने कुछ अहम जानकारियां मंच पर रखीं. बताया गया कि नगर निगम को बस अपनी योजनाएं लागू करने का ही अधिकार है. बड़ी योजना अब भी नगर विकास विभाग और जुडको के पास है.
कर वसूलने में परेशानी होती है. हालांकि, पहले जहां 35 करोड़ की वसूली होती थी, वह आज बढ़कर 75 करोड़ हो गया है. पूर्व में जहां 86 हजार लोग टैक्स के दायरे में थे, आज दो लाख लोग निगम के टैक्स सिस्टम के दायरे में है. अब भी विकास योजनाओं की जरूरतों का 80 फीसदी हिस्सा सरकार पूरा करती है. 74वें एमेंडमेंट के बाद 31 बड़े मामलों का अधिकार नगर विकास विभाग के पास है.
पार्किंग शुल्क पर आज हो सकता है फैसला
रांची : राजधानी में पार्किंग शुल्क कम करने के लिए शनिवार को रांची नगर निगम अंतिम फैसला लेगा. नगर आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट सेक्शन के पदाधिकारियों की बैठक बुलायी गयी है. बैठक में नया पार्किंग शुल्क कब से लागू करना है, इस पर निर्णय लिया जायेगा. गौरतलब है नगर निगम बोर्ड और यातायात समिति द्वारा इस पर फैसला लिया गया था. सूत्रों की मानें, तो पार्किंग शुल्क में संशोधित करने या कम करने पर सरकार से मार्गदर्शन मांगे जाने पर विचार किया जा सकता है.
वार्ड कमेटी के लिए आये 186 आवेदन, आज अंतिम दिन
रांची : वार्ड कमेटी के गठन के लिए अब तक रांची नगर निगम के पास 186 आवेदन जमा हो चुके हैं. शुक्रवार को कुल 56 आवेदन जमा किये गये. जबकि, इससे पहले 130 आवेदन जमा हुए थे. वहीं, शनिवार को आवेदन जमा करने का अंतिम दिन है. इसके बाद कमेटी के गठन के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.