भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे एक अप्रैल, 2018 को पूरे देश में लागू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है.
इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले हर परिवार को पांच लाख रुपये तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है. देश भर के 10 करोड़ तथा झारखंड के 57 लाख बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.