सीएस की सुस्ती से किसी भी जिले का सौ फीसदी अपडेशन नहीं हो रहा
रांची : केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में ई-अौषधि सेवा को अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में दवाअों की उपलब्धता सहित इसके वितरण व जरूरत संबंधी पूरी जानकारी अॉनलाइन रहती है. इसे राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग या मंत्रालय से जुड़े अधिकृत लोग देख सकते हैं.
इस योजना का मकसद सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज हित में सभी जरूरी दवाअों की उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित करना है. वहीं इससे यह भी पता चलेगा कि किस दवा की खपत कब-कब व कितनी होती है. इससे खरीद में अासानी होगी. पर झारखंड में इस प्रोजेक्ट की हालत खस्ता है.
दरअसल सिविल सर्जनों की सुस्ती से दवाअों की अद्यतन जानकारी अपलोड ही नहीं की जा रही है. हजारीबाग व धनबाद जिले की शिकायत ज्यादा है. पर राज्य के किसी जिले का सौ फीसदी अपडेशन (दवाअों की अद्यतन रिपोर्ट अपलोड करने का काम) नहीं हो रहा है.
हालत यह है कि जिस हजारीबाग सदर अस्पताल के स्टॉक में जहां 150 दवाएं हैं, वहीं ई-अौषधि की साइट पर कुछ ही दवाएं स्टॉक में दिख रही है. इधर, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी आधार पर झारखंड से पूछा है कि हजारीबाग बिना दवा के चल कैसे रहा है. यही नहीं ई-अौषधि प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के मामले में झारखंड का स्थान 12वां है, जबकि यह प्रोजेक्ट दो वर्ष पहले शुरू किया गया था. ड्रग स्टॉक अॉनलाइन करने संबंधी प्रशिक्षण जिलों के दवा गोदाम प्रभारियों को दो-दो बार दिया जा चुका है.
हर बार कोई नया बहाना
पहले जिलों से कहा जाता था कि उनके पास सिस्टम (कंप्यूटर व इंटरनेट) नहीं है. इसके बाद चार माह पहले सभी सेंटर को कंप्यूटर व इंटरनेट सुविधा दी गयी. अब कहा जाता है कि इंटरनेट काम नहीं करता. जबकि संबंधित सेंटर में इंटरनेट पर आधारित दूसरे काम हो रहे हैं.
कहां से अपलोड होना है ड्रग स्टॉक
सभी जिलों के सदर अस्पताल, 10 सब डिविजनल अस्पताल तथा 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी).