विभाग की सचिव ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक
रांची : गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत न हो, इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्य भर में मरम्मत अभियान चलायेगा. मंगलवार को विभाग की सचिव अराधना पटनायक ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गर्मी के मद्देनजर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की.
उन्होंने अप्रैल के अंत तक मिनी जलापूर्ति योजना की मरम्मत, नलकूपों का पुनर्स्थापन, सड़े पाइपों को बदलने और मरम्मत कार्य के लिए निविदा निष्पादित करने के निर्देश दिये. सचिव ने अधिकारियों से कहा कि मिनी जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत के लिए ग्रेवांस रेडरिसल सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम किया जायेगा. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी जल्द डाटा उपलब्ध करायें, ताकि खराब योजनाओं की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा आमलोगों को मिल सके. सचिव ने बताया कि निविदा जारी करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति ले ली गयी है. उन्होंने कहा कि पीटीजी टोलों के आच्छादन के लिए काम की गति तेज होनी चाहिए.
नेशनल वाटर मिशन के संचालन के लिए कमेटी
राज्य सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन के समुचित संचालन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. मिशन द्वारा संचालित कार्यों की मॉनिटरिंग कमेटी करेगी. कमेटी के अध्यक्ष जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे. कमेटी मिशन के तहत राज्य में विशेष कार्यों के संचालन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनायेगी.
कमेटी में 28 सदस्य होंगे : कमेटी में अध्यक्ष के अतिरिक्त 28 सदस्य होंगे. इसमें अभियंता प्रमुख, आइआइटी धनबाद के नामित पदाधिकारी, मुख्य अभियंता रूपांकन एवं समग्र योजना, मुख्य अभियंता योजना, अधीक्षण अभियंता बांध, निदेशक भू-गर्भ जल निदेशालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नामित पदाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग के नामित पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग. केंद्रीय जल आयोग के निदेशक, निदेशक केंद्रीय जल आयोग, निदेशक केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित सदस्य के अलावा अन्य विभागों के सदस्य भी होंगे.