स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग पर नियमावली की अनदेखी कर अनुदान देने का आरोप
रांची : झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने नियमावली की अनदेखी कर अनुदान देने का विरोध किया है. मोर्चा की बैठक में नियम विरुद्ध बांटे गये अनुदान को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया. बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री से मांग की गयी कि शिक्षा सचिव को उनके पद से अविलंब हटाया जाये.
विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी अनुपालन नहीं किया है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के तहत सरकार ने 85 करोड़ वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान के लिए रखा था, लेकिन विभाग ने सिर्फ 33 करोड़ रुपये का अनुदान वितरण किया है. जो अनुदान जिलों को भेजे गये, वह भी अंतिम समय में भेजे गये थे. उसकी निकासी नहीं हो पायी.
इस कारण वह राशि भी लैप्स हो गयी. बैठक की अध्यक्षता डॉ सुरेंद्र झा ने की. बैठक में अध्यक्ष मंडल के सदस्य रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, अर्जुन पांडेय, डॉ देवनाथ सिंह, फजलुर कदीर अहमद, सुखदेव महतो, रघु विश्वकर्मा, राज नंदन महतो, भोला अग्रवाल आदि उपस्थित थे.