रांची : झारखंड न्यायिक सिविल जज (कनीय कोटि) के अभ्यर्थियों का दल समाज कल्याण मंत्री डाॅ लुईस मरांडी से मिला. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनव भगत के नेतृत्व में दल ने जेपीएससी द्वारा निकाली गयी नियुक्ति झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) विज्ञापन संख्या – 12/2018 में आरक्षण संबंधित त्रुटियों पर बातें रखी. कहा कि जेपीएससी ने 107 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है.
लेकिन निर्धारित आरक्षण नियमावली का पालन नहीं करते हुए सामान्य श्रेणी में 78, एसटी 17, एससी 05, ओबीसी एक-04, ओबीसी दो-03 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. जेपीएससी ने सरकार के आदर्श रोस्टर का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रतिशत को आधा कर आरक्षित कर दिया है. यह राज्य के प्रतिभागियों के साथ अन्याय है. मंत्री ने मामले की जांच कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया. दल में रोहन ठाकुर, गणेश प्रसाद, बबलू कुमार सिंह व चंदन कुमार शामिल थे