रांची : स्वास्थ्य विभाग द्वारा गरीबों को बांटे जाने वाली दवाइयों के सड़ने और बेकार पड़े मेडिकल उपकरण के मामले में सरकार कार्रवाई करेगी़ दोषी पदाधिकारियों को दंडित करने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है़ शुक्रवार को सत्र के अंतिम दिन अल्पसूचित के तहत झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने सदन में यह मामला उठाया़
श्री मरांडी का कहना था कि 50 करोड़ रुपये की 50 टन दवाएं गोदाम में सड़ गयी है़ं इसे जलाने की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है़ विधायक का सवाल था कि 144़ 26 करोड़ रुपये में 517 प्रकार के 16400 मेडिकल उपकरणों की खरीदारी हुई़ इसमें 3734 मशीनें काम नहीं कर रही है़ं
25 लाख के दो सेल सेवर मशीन भी खराब है़ं विभिन्न जिलों में मशीन को कार्टून में बंद कर रखा गया है़ जिलों में 1195 मशीनें बेकार है़ं विधायक का कहना था कि बिना सर्वे के खरीदारी हो रही है़ जिस स्वास्थ्य केंद्र में जिस दवा या मशीन की जरूरत नहीं है, उसे भेजा जाता है़ केवल खरीदारी के लिए यह सब कुछ हो रहा है़
विभागीय मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी का जवाब था कि यह 2009 का मामला है़ इसमें सीबीआइ ने केस किया है़ विधायक का कहना था कि किन-किन पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है़ मंत्री ने बताया कि सीबीअाइ ने एफआइआर किया है़ विभागीय सचिव आरएसीएच के पदाधिकारी और आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई हुई है़
श्री मरांडी ने कहा कि जानबूझ कर एक्सपायरी डेट देखे बिना मिलीभगत से खरीदारी होती है़ स्पीकर दिनेश उरांव का कहना था कि आवश्यकता के अनुरूप खरीदारी होनी चाहिए़ श्री चंद्रवंशी ने कहा : हम कार्रवाई करेंगे़ दोषियों को सजा मिलेगी़
मलेरिया रोकथाम में लगे एमपीडब्ल्यूकर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ेगा
रांची. स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया की रोकथाम में लगे एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी करने व मानदेय बढ़ाने का विचार सरकार नहीं कर रही है़ फिलहाल इन्हें 15123 रुपये का मानदेय मिल रहा है़
अल्पसूचित के तहत कुणाल षाड़ंगी ने सदन में यह मामला रखा़ उनका कहना था कि ये लोग सुदूर इलाके में काम करते है़ं सातवें वेतन आयोग के आधार पर महंगाई भत्ता तय होना चाहिए़
विभागीय मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि दूसरे राज्यों में एमपीडब्ल्यू को हटा दिया गया है़ राज्य में मुख्यमंत्री ने इनको हटाया नहीं, संविदा के आधार पर रख लिया है़ फिलहाल इनके मानदेय को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है़
आरक्षण मामले में दूसरे राज्यों का होगा अध्ययन
झामुमो विधायक कुणाल षाड़ंगी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन व झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को दो प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का मामला सदन में उठाया़ विधायक का कहना था कि दूसरे राज्यों में स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के परिजनों को आरक्षण दिया जा रहा है़ सरकार को इस पर विचार करना चाहिए़
संसदीय कार्यमंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि दूसरे राज्यों में यदि आरक्षण दिया जा रहा है, तो सरकार उसका अध्ययन कर विचार करेगी़ दूसरे राज्यों के प्रावधान को देख लिया जायेगा़
स्पीकर ने कहा
- आवश्यकता के अनुरूप दवाओं की खरीदारी होनी चाहिए
- गोल्डेन कार्डधारी को अस्पताल से भगा दिया था