रांची : चालू बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गयी. सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया. सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पत्थलगड़ी झारखंड की संस्कृति है. इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है. इसके नाम पर राजनीति और संविधान विरोधी काम करने का छूट सरकार नहीं देगी.
ऐसा करनेवालों पर देश द्रोह का मुकदमा होगा. खूंटी में प्रकाश में आये इस तरह के 23 मामले दर्ज किये गये हैं. इसमें 250 लोगों को नामजद बनाया गया है. 36 गिरफ्तार हुए हैं. बाकी बचे लोगों को भी गिरफ्तार किया जायेगा. देश तोड़ने की साजिश करने वालों को सरकार कुचल देगी. किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
57 मदरसों को मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैक ने 183 मदरसों की जांच करायी थी. इसमें तीन का अस्तित्व नहीं है. शेष में 57 शर्तों को पूरा करते हैं. इनको जल्द अनुदान दिया जायेगा. सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है. पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान हो गया है. बिना धर्म और समुदाय देखे एलपीजी दिया गया.
स्किल समिट ने दिलायी अंतरराष्ट्रीय पहचान : सरकार द्वारा आयोजित स्किल समिट ने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलायी है. इसमें 25172 लोगों को आठ हजार, 40285 को आठ से 10 हजार, 18000 को 10 से 12 हजार, 15582 को 12 से 15 हजार की नौकरी दी गयी है. 20 से 25 हजार की नौकरी 509 लोगों को दी गयी है.
बाकी लोगों को इससे ऊपर की नौकरी दी गयी है. इसमें एक आदिवासी युवक को 11 लाख रुपये का पैकेज भी टाटा ने दिया है. मुद्रा योजना के तहत 14.50 लाख लोगों ने लोन लिया है. सरकार ने पहली बार आदिम जनजाति दो फीसदी आरक्षण दिया है.
चार साल में 30 लाख घरों को मिली बिजली
सरकार ने चार साल में 30 लाख घरों को बिजली पहुंचायी है. अभी गांव में निर्बाध बिजली नहीं मिल रही है, इसके लिए 114 ग्रिड चाहिए. अभी 38 ग्रिड ही बन पाया है. पूरा ग्रिड बनते ही सबको 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी. किसानों के लिए भी अलग ग्रिड तैयार हो रहा है. इससे छह घंटे बिजली किसानों को दी जायेगी.
उग्रवादियों को छुड़ानेवाली सरकार नहीं चाहिए
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पिछले चार साल में सरकार ने ऐसा काम किया, जो 14 साल से नहीं हुआ था.
जनता ने बता दिया कि उनको उग्रवादियों को थाने से छुड़ानेवाली सरकार नहीं चाहिए. तीन लाख 65 प्रधानमंत्री आवास बनाये गये. पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये. एक अप्रैल से एक एकड़ वाले किसानों को पांच हजार रुपये दिया जायेगा.
आदिवासी सीएम ने आदिवासियों के लिए नहीं सोचा
राम कुमार पाहन ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 14 साल में सभी आदिवासी सीएम हुए. लेकिन, किसी ने आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा.
पहली बार राज्य में जनजाति आयोग गठन को इसी सरकार ने मंजूरी दी. 527 करोड़ छात्रवृत्ति बांटी गयी. चार साल में जनजातियों के विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये गये.
बिना जांच के नहीं हो कार्रवाई
धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए स्टीफन मरांडी ने कहा कि पत्थलगड़ी मामले में बिना जांचे कार्रवाई नहीं हो. सरकार को सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए. हरेक विधानसभा में एक-एक पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना होनी चाहिए.
स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति अच्छी नहीं है. चर्चा में केदार हाजरा ने कहा कि पहले काम में पक्षपात होता था. अब ऐसा नहीं हो रहा है. पहली बार सरकार ने सभी विधायकों को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 15-15 किलोमीटर दिया है. 33 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया है.