रांची : यह समय उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने का है. झारखंड में उपभोक्ता आंदोलन कमजोर रहा है. सरकार ने इसे मजबूती देने का प्रयास किया है.खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने ये बातें कही. वह सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य व जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण समितियों का गठन हो चुका है.
हम बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के राज्य स्तरीय सदस्यों को पांच हजार तथा जिला स्तरीय सदस्यों को दो हजार रुपये देने जा रहे हैं. अगर वे कहीं विभाग के काम से जाते हैं, तो उन्हें यात्रा भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है. उपभोक्ता मित्र की कल्पना हो रही है. श्री राय ने कहा कि आज जरूरत है कि शिक्षा व बिजली क्षेत्र के उपभोक्ता जागरूक हों. उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिले, पर्याप्त बिजली न मिले तो उन पर जुर्माना लगाया जाये. पर ये काम संस्थाओं को मजबूत करके ही किये जा सकते हैं.
केंद्र सरकार इस दिशा में तत्पर है. नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2018 इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है. इस मौके पर उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिला वर्ग में किरण सिंह को प्रेमलता जागरूकता पुरस्कार, पुरुष वर्ग में चंद्रदेव मांझी को बिरसा मुंडा सम्मान तथा सर्वोत्तम संस्था के रूप में अनुसूचित जाति हरिजन मछुवा संस्थान को पुरस्कृत किया गया. श्री राय ने 25-25 हजार रुपये का चेक व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया.