रांची : ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सोशल अॉडिट को लेकर गुरुवार को बैठक की.इस योजना का सोशल ऑडिट पहली बार किया गया है और फिर इसको लेकर बैठक की गयी है़ बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट अॉफ रूरल डेवलपमेंट (एनआइआरडी) के अफसर भी उपस्थित थे.
सोशल अॉडिट से जुड़े सदस्यों व तीन प्रखंडों के संबंधित लोग भी मौजूद थे. सोशल अॉडिट के माध्यम से बताया गया कि लातेहार, गढ़वा व कोडरमा के प्रखंडों में आवास योजना का क्रियान्वयन किस तरह से चल रहा है. इसके पूर्व वहां पदाधिकारी गये थे. ग्राउंड लेबल पर कार्यों को देखा था. लाभुकों से मुलाकात की गयी. अफसरों ने कहा कि देश भर में आवास योजना को लेकर पहली बार यहां बैठक हुई है.
सोशल अॉडिट के दौरान विभाग के अधिकारियों के समक्ष योजना को लेकर अधिकतर सकारात्मक बातें आयीं, लेकिन कुछ जगहों पर अर्हता नहीं रखनेवालों को लाभुक के रूप में चुना गया. जिनका नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, उन्हें शामिल किया गया. वहीं कई लाभुकों की सूची लगानी थी, पर यह काम नहीं किया गया. इस तरह कई त्रुटियां भी सामने आयी हैं. बैठक में प्रधान सचिव अविनाश कुमार, विशेष सचिव परितोष उपाध्याय, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, संयुक्त सचिव यतींद्र प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे.