रांची : अब अवैध शराब बनाने और इसे बेचनेवालों की सूचना देने पर नकद पुरस्कार मिलेगा. राज्य सरकार इससे संबंधित नियम बनाने के मुद्दे पर विचार कर रही है. इस सिलसिले में वित्त विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्पाद अधिकारियों की बैठक हुई.
हालांकि पुरस्कार राशि सहित अन्य बिंदुओं पर अभी अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए एक पुरस्कार नीति बनाने का फैसला लिया है.
यह फैसला उत्पाद विभाग द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में किया गया है. उत्पाद विभाग की ओर से यह कहा गया था कि पुलिस के लिए किये गये एसएस फंड की तर्ज पर अवैध शराब बनाने और बिक्री से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए फंड का प्रावधान करना चाहिए.
इसमें सूचना देनेवालों का नाम गुप्त रखने के साथ ही उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए. इससे उत्पाद विभाग को अवैध शराब बनाने और बेचने से संबंधित सही-सही सूचना मिलेगी.
इस सूचना के आधार पर अवैध शराब के व्यापार से जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सुविधा होगी. उत्पाद विभाग के इस सुझाव पर नीति निर्धारित करने के लिए उक्त बैठक हुई. इसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद सूचना एकत्रित करने के लिए फंड बनाने पर सहमति बनी.