रांची : खाद्य आपूर्ति विभाग राज्य भर के पीडीएस लाभुकों को एक-एक किलो खड़ा (गोटा) चना उपलब्ध करायेगा. इस तरह करीब 54 लाख पीडीएस परिवारों के बीच 54 लाख किलो दाल बंटेगी. इस बात पर निर्णय होना था कि खड़ा चना बांटा जाये या फिर चना या कोई अन्य दाल. पर अंतत: राज्य सरकार ने खड़ा चना देने का निर्णय लिया तथा केंद्र सरकार को 7565 मीट्रिक टन खड़ा चना प्रति माह देने का प्रस्ताव भेज दिया है.
केंद्र से मिलने वाले चना का वितरण न सिर्फ पीडीएस लाभुकों को बल्कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले गर्म पोषाहार तथा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के स्कूलों में बंटने वाले मध्याह्न भोजन में भी होना है. केंद्र, राज्य सरकार को बाजार मूल्य से 15 रुपये कम कीमत पर चना उपलब्ध करायेगा. इससे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग ने समाज कल्याण व स्कूली शिक्षा विभाग से यह पूछा था कि उन्हें कितनी दाल चाहिए. पर इसके अांकलन में थोड़ा विलंब हुआ.
समाज कल्याण विभाग ने प्रति माह 415 मीट्रिक टन तथा स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रति माह 1650 मीट्रिक टन खड़ा चना की जरूरत बतायी है. उधर, खाद्य आपूर्ति विभाग को अपने पीडीएस लाभुकों के लिए 5500 मीट्रिक टन चना चाहिए. इस तरह कुल 7565 मीट्रिक टन दाल की मांग का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है. केंद्र की मंजूरी के बाद चना का वितरण शुरू होगा.
दरअसल केंद्र सरकार के पास चना सहित दाल का बफर स्टॉक हो गया है. उसने झारखंड से पूछा था कि वह दाल संबंधी अपनी जरूरत बताये. गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यकर्ता व सिविल सोसाइटी की ओर से भी पीडीएस दुकानों के जरिये दाल वितरण करने की मांग होती रही है.