रांची : महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि सामाजिक न्याय संविधान का भाग है. सामाजिक न्याय पर लोअर कोर्ट में आरक्षण लागू है. अपर कोर्ट में लगातार इस विषय पर बात हो रही है. श्री कुमार रविवार को विधानसभा सभागार में न्यायपालिका में सामाजिक न्याय पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे.
गोष्ठी का आयोजन जय झारखंड अधिवक्ता संघ, एसटी-एससी अधिवक्ता मंच, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की ओर से किया गया था.
पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि राज्य में 73 प्रतिशत आरक्षण लागू होना चाहिए. साथ ही अपर न्यायालय में जजों की नियुक्ति में भी सामाजिक न्याय को ध्यान में रखा जाना चाहिए. बार काउंसिल के सदस्य अब्दुल कलाम रशीदी ने कहा की जिला न्यायालय में जिला जजों की नियुक्ति में सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाना चाहिए. झारखंडी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. वक्ता के रूप में सीयूजे के सहायक प्राध्यापक रामचंद्र उरांव ने न्यायपालिका में सामाजिक न्याय के अकादमिक पहलुओं पर प्रकाश डाला. गोष्ठी की अध्यक्षता सेवानिवृत न्यायाधीश सरयू प्रसाद ने की. कार्यक्रम का संचालन जय झारखंड के सुनील महतो ने किया.
विषय प्रवेश अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद व धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता एचएन महतो ने किया. मौके पर उदय कुल्लू, रवींद्र प्रसाद, वीरेंद्र बर्मन, सरधु महतो, विमल अरबिंद, विनय बिन्नी, संतोष महतो, रंजन कुमार, प्रियरंजन कुमार, गौरी शंकर प्रसाद, एके रशीदी, रवि रंजन, रीता लकड़ा, राजेश कुमार, कौशल किशोर, अखिलेश महतो, सायगल टोपनो, बासुदेव साव, मुकेश कुमार महतो, गोपेश्वर सिंह, सृष्टिधर महतो, एलएन महतो, शैलेश कुमार, दीपेश आदि मौजूद थे.