रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को विधायक सरयू राय ने सूचना के माध्यम से अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस के मरीजों के कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया.
श्री राय ने कहा कि पहले एक बार में डायलिसिस करने वाले मरीजों को 12 बार डायलिसिस कराने का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, परंतु अब प्रत्येक डायलिसिस के समय उन्हें डायलिसिस केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने में आठ से 10 घंटे तक का समय लग जाता है. रजिस्ट्रेशन होने के बाद तीन-चार घंटे डायलिसिस में लग जाते हैं. इससे मरीजों को परेशानी होती है. विडंबना है कि रजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया में अस्पताल मरीजों से डायलिसिस का पूरा भुगतान ले लेते हैं, परंतु मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वे इस राशि को वापस नहीं करते हैं. मरीजों को दोहरा घाटा हो रहा है. राज्य सरकार केंद्र सरकार से पत्राचार कर यह सुनिश्चित कराये कि पूर्व की भांति एक बार में 12 डायलिसिस कराने का रजिस्ट्रेशन हो जाये, ताकि मरीजों को राहत मिल सके.कादर/लैया जाति को लेकर टीआरआइ से रिपोर्ट लेकर केंद्र को भेजा जायेगा प्रस्ताव
रांची. गोड्डा, दुमका व देवघर जिलों में निवास करने वाली कादर/लैया जाति को एससी में शामिल कराने को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने सोमवार को विधानसभा में सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस जाति का एक भी व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है. इनकी मुख्य पेशा मजदूरी है. 95 प्रतिशत लोग भूमिहीन एवं निरक्षर हैं. साथ ही सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी शून्य है. इनका जीवन स्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज से भी निम्नस्तर का है. इन्हें पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा गया है. इनका सर्वे करा कर इस जाति को एससी की सूची में शामिल कराया जाये. इस पर प्रभारी मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि इस संबंध में टीआरआइ से रिपोर्ट ली जायेगी. इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है