रांची : झारखंड पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिला.दोनों संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देने और दारोगा में बहाली के लिए सीमित विभागीय परीक्षा नियमावली को समाप्त करने के लिए सहमति देने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी.
प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी मुख्य मांगें सीमित विभागीय परीक्षा की नियमावली को समाप्त करने, 13 माह का वेतन देने, सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर भत्ता, एसीपी और एमएसीपी के लंबित मामलों का निष्पादन और शहीद के आश्रित को नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने और उनके आश्रित को मिलनेवाली राशि से 25 प्रतिशत माता-पिता को देने की मांग थी. इस पर मुख्यमंत्री ने उपरोक्त मांगों में पहली मांग को बिना परीक्षा लिये नियमावली को समाप्त करने की घोषणा की.
साथ ही उन्होंने 13 माह का वेतन सभी पुलिसकर्मियों को आगामी दुर्गा पूजा तक देने का आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमंडल में पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, महामंत्री अक्षय राम, उपाध्यक्ष शंभु यादव, संयुक्त सचिव तारकेश्वर प्रसाद के अलावा पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कमार सिंह, महामंत्री रमेश उरांव, प्रदेश उपाध्यक्ष देवचंद्र मुंडा और प्रदेश कोषाध्यक्ष गुलाब महतो शामिल थे.