कोयले की कमी से टीवीएनएल की एक यूनिट ठप, बिजली संकट

टीवीएनएल के पास नहीं है बकाया राशि की सही जानकारी

अभी 380 की जगह मात्र 180 मेगावाट बिजली का ही हो रहा है उत्पादन

रांची : सीसीएल, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) को कोयला नहीं दे रहा है, जिसके कारण टीवीएनएल की एक यूनिट बंद हो गयी है. पिछले चार दिनों से टीवीएनएल की दो में से केवल एक ही यूनिट से उत्पादन हो रहा है. दोनों यूनिट दुरुस्त होने के बावजूद क्षमता से आधा ही बिजली का उत्पादन हो रहा है. यानी 380 मेगावाट क्षमता वाले टीवीएनएल की एक यूनिट से केवल 180 मेगावाट ही उत्पादन संभव हो पा रहा है.

टीवीएनएल के अधिकारियों का कहना है कि सीसीएल ने कोयले के कोटे में भारी कमी कर दी है. नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति भी नहीं की जा रही है. टीवीएनएल के पास कोयला का पूरा स्टॉक खत्म हो गया है. सीसीएल द्वारा की जा रही अापूर्ति से किसी तरह एक यूनिट से उत्पादन किया जा रहा है. आपूर्ति बंद होने की स्थिति में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो जायेगा. अधिकारियों का यह भी कहना है कि कोयला आपूर्ति करने में सीसीएल मनमानी कर रहा है. बकाया होने की बात कह कर कोयले की आपूर्ति कम कर दी गयी है.

बकाया राशि की जानकारी मांगने पर सीसीएल की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाता है. इस वजह से बकाये राशि की सही-सही जानकारी भी टीवीएनएल के पास नहीं है. ऐसे में बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार से सहयोग की मांग भी नहीं की जा सकती है.

इधर, झारखंड बिजली वितरण निगम बिजली खरीद कर आपूर्ति कर रहा है. राज्य में जरूरत के मुताबिक बिजली का उत्पादन नहीं होने की वजह से निगम बाजार से बिजली खरीद रहा है. पीटीपीएस बंद हो चुका है. एनटीपीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में प्रस्तावित पतरातू विद्युत उत्पादन निगम से बिजली का उत्पाद अभी शुरू नहीं हुआ है. सिकिदरी हाइडल पॉवर प्लांट से केवल बरसात में ही बिजली का उत्पादन होता है. अब टीवीएनएल भी क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने में अक्षम हो गया है. ऐसे में निगम द्वारा ओपन मार्केट में ट्रेडिंग कर बिजली की जरूरत पूरी की जा रही है. इससे निगम पर बोझ लगातार बढ़ रहा है.

330 करोड़ बकाया

है सीसीएल का

जानकारी के मुताबिक टीवीएनएल पर सीसीएल का करीब 330 करोड़ रुपये बकाया है. सीसीएल के आग्रह के बाद भी टीवीएनएल पैसा नहीं दे रहा है. कंपनी प्रबंधन के अनुसार टीवीएनएल का कोयला एक दिन भी बंद नहीं किया गया है. दोनों कंपनियों में तय समझौते के अनुसार दो लाख टन कोयला दिया जाता है. भारत सरकार ने 1200 किलोमीटर से नजदीक वाले पावर स्टेशनों को ट्रेन से कोयला परिवहन नहीं करने की बात कही है. इसके बावजूद टीवीएनएल रेल रैक की मांग करता है.