रामगढ़: रामगढ़ विधायक ममता देवी ने केंद्र सरकार के खनिज संशोधन विधेयक-2026 का विरोध करते हुए इसे राज्यों के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया है. उन्होंने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था खनिज संपदा से जुड़ी है और खनिज संसाधनों पर झारखंड तथा यहां की जनता का पहला अधिकार होना चाहिए.
राज्य सरकार ने झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड टैक्स अधिनियम, 2024 के माध्यम से राज्य के हित और राजस्व को सुरक्षित करने का प्रयास किया था. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रही है. ममता देवी ने कहा कि झारखंड पर आर्थिक चोट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
केंद्र सरकार की इस कोशिश का कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करेगी. जरूरत पड़ने पर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकारों और हितों से कोई समझौता नहीं किया जायेगा.