भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिलाने की मांग, रैयतों ने भू-अर्जन पदाधिकारी को सौंपा आवेदन

गोला प्रखंड की रकुआ पंचायत के रैयतों ने भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित अपनी भूमि के लिए मुआवजे की मांग की है. उनका कहना है कि गैर-मजरुआ खास भूमि बताकर भुगतान रोका जा रहा है, जो उनकी आजीविका पर असर डाल रहा है.

मगनपुर. गोला प्रखंड क्षेत्र की रकुआ पंचायत अंतर्गत मौजा लिपिया के रैयतों ने बुधवार को भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा भुगतान की मांग को लेकर भू-अर्जन पदाधिकारी को आवेदन सौंपा. रैयतों ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी से कोलकाता तक सिक्स लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. इसके लिए लिपिया मौजा में कई रैयतों की भूमि अधिग्रहित की गयी है.

रैयतों का कहना है कि गैर-मजरुआ खास भूमि को सरकारी भूमि बताते हुए कई रैयतों का मुआवजा रोक दिया गया है. उन्होंने रोके गये मुआवजे का अविलंब भुगतान करने की मांग की. साथ ही सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित सभी भूमि के खाता एवं प्लॉट का नियमानुसार पुनः परीक्षण कराने तथा पात्र रैयतों को मुआवजा एवं अन्य वैधानिक लाभ देने का आग्रह किया.

रैयतों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई लोगों की कृषि योग्य भूमि भी अधिग्रहित की गयी है. इससे उनके रोजगार और आजीविका पर असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि उचित मुआवजा मिलने से वे वैकल्पिक व्यवसाय शुरू कर परिवार का जीविकोपार्जन कर सकेंगे.

आवेदन की प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, एनएचएआइ धनबाद को भी भेजी गयी है. मौके पर मुनू मांझी, कालीचरण मांझी, रीतलाल मांझी, नंदन मुर्मू, लूदी देवी, आदेश हांसदा, कालीप्रसाद मुर्मू, महेश मांझी, विष्णुनलाल महतो आदि मौजूद थे.

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By शंकर चंद्र पोद्दार

शंकर चंद्र पोद्दार को प्रिंट एवं डिजिटल पत्रकारिता में विशेष रुचि है. वह राजनीति, समाज, शिक्षा तथा क्षेत्रीय घटनाओं और जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दों को निष्पक्ष एवं तथ्यपरक ढंग से प्रमुखता के साथ पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पिछले लगभग 12 वर्षों से प्रभात खबर के साथ जुड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. उनका उद्देश्य जनसरोकार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाते हुए समाज और प्रशासन के बीच एक सशक्त संवाद स्थापित करना है.

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