सतबरवा. स्वाभिमानी मजदूर संगठन एवं झारखंड नरेगा वॉच के पलामू जिला के समन्वयक मनोज भुइयां ने केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में विधेयक पारित किये जाने पर कड़ी शब्दों में निंदा व विरोध जताया है. उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के नौरंगा गांव में मजदूरों से पारित जी राम जी पर चर्चा करते हुए कहा कि विधेयक वस्तुतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा को निरस्त और निष्प्रभावी करने का प्रयास है. देश के करोड़ों ग्रामीण गरीब मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने, बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करने तथा मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने में पूरी तरह विफल रहने के बाद मोदी सरकार ने यह मजदूर विरोधी बील लाया है. उन्होंने कहा कि मनरेगा अधिनियम 2005 मजदूरों को काम की गारंटी देता था. सरकार मजदूरों को गुमराह करने के लिए यह दावा कर रही है कि अब 100 की बजाय 125 दिन काम दिया जायेगा. लेकिन विधेयक का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि यह दावा महज एक जुमला है.
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