अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा कानून लागू करे राज्य सरकार

मेदिनीनगर. झारखंड राज्य के नये वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर प्रभात खबर के द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया. शनिवार को पलामू जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में आयोजित परिचर्चा में कई अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया. संघ के पदाधिकारी व सदस्यों ने मध्यम वर्गीय परिवार एवं अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान रखते हुए बजट तैयार करने की जरूरत बतायी. उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि राज्य के अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए बजट में विशेष प्रावधान करे. संघ के महासचिव अजय कुमार पांडेय ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करे. उच्च न्यायालय की तरह राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में भी अधिवक्ताओं के पैनल के अनुसार अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया जाये. विधानसभा चुनाव से पूर्व झारखंड कैबिनेट की बैठक में अधिवक्ता हित में हुए निर्णय को मुख्यमंत्री लागू करें. संघ के उपाध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि पलामू सहित राज्य के वैसे जिले, जहां अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए भवन नहीं है. उस जिला को चिह्नित कर भवन निर्माण कराने का प्रावधान बजट में किया जाये. परिचर्चा में यशवंत तिवारी, राजेश दुबे, देव कुमार शुक्ला, अनवर अहमद खान, धीरेन्द्र कुमार, जयकिशोर पाठक, अनुज त्रिपाठी, संतोष तिवारी, अविनाश रंजन सहित कई अधिवक्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन, नये अधिवक्ताओं को घोषित प्रोत्साहन राशि देने सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग राज्य सरकार से किया. उन्होंने कहा कि पलामू में अधिवक्ता संघ भवन सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी झेल रहा है. इसे दूर करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है.