भूमि अधिग्रहण मामलों की डीसी ने की विस्तृत समीक्षा समाहरणालय सभागार में सोमवार को पलामू डीसी समीरा एस की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में एनएचएआइ की परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, अवार्डी सूची, निर्गत एवं लंबित एलपीसी तथा राजस्व से संबंधित फाइलों की बिंदुवार समीक्षा की गयी. डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी मामलों में नियमसम्मत प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाये. योग्य मामलों के शीघ्र निबटारे के लिए एलए कोर्ट को भी निर्देशित किया गया. उन्होंने संबंधित सीओ और भू-अर्जन पदाधिकारियों से आपसी समन्वय बनाए रखने और रैयतों की शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा. डीसी ने एजेंसी प्रतिनिधियों को पेपर वर्क मजबूत करने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में एनएच-75, फोरलेन पथ निर्माण, आरओआर, आरओबी सहित विभिन्न सड़क निर्माण और सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गयी. इसके बाद डीसी ने जिले में संचालित विभिन्न कोल माइंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने माइंस प्रबंधन से जुड़े अंचल एवं जिला स्तर के लंबित ग्रीवांसेज की विस्तृत जानकारी ली. माइंस प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का तत्काल ऑन-स्पॉट समाधान करने के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया. डीसी ने त्रिमूला माइंस के लंबित लैंड शेड्यूल कार्य को 10 दिनों के भीतर पूर्ण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोल माइंस का सुचारु संचालन जिले के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए माइंस प्रबंधन और प्रशासन को टीम की तरह समन्वय स्थापित कर कार्य करना चाहिए.बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा, हुसैनाबाद भूमि सुधार उप-समाहर्ता, विभिन्न कोल माइंस प्रतिनिधि और संबंधित अंचलाधिकारी उपस्थित थे.
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