समाहरणालय सभागार में हुई बैठक, विभिन्न विभागों के लक्ष्य और उपलब्धि की हुई समीक्षा
प्रतिनिधि, मेदिनीनगर
सोमवार को समाहरणालय के सभागार में राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता पलामू उपायुक्त समीरा एस ने की. इस दौरान राजस्व से जुड़े विभिन्न विभागों की अब तक की उपलब्धियों और वार्षिक लक्ष्य की समीक्षा की गयी. डीसी ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.खनन विभाग को वसूली तेज करने का निर्देश
खनन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग को 58433.31 लाख रुपये का वार्षिक लक्ष्य दिया गया है. इसके विरुद्ध अब तक 14517.10 लाख रुपये की वसूली की गयी है. डीसी ने खनन निरीक्षक को राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही अगली बैठक में रॉयल्टी और पेनाल्टी से संबंधित विस्तृत डाटा के साथ उपस्थित होने को कहा.परिवहन विभाग लक्ष्य के करीब
जिला परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि 7608.30 लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7587.61 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. वहीं मोटरयान निरीक्षक द्वारा 449 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 296.08 लाख रुपये की वसूली गयी है.उत्पाद विभाग को लगातार छापेमारी का निर्देश
डीसी ने उत्पाद अधीक्षक को वार्षिक लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया.उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि विभाग को 16759.50 लाख रुपये का लक्ष्य मिला था, जिसमें फरवरी तक 14812.88 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है.नगर निगम व अन्य विभागों की भी समीक्षा
मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा 1560.55 लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1185.76 लाख रुपये की वसूली की गयी है. इसके अलावा डीसी ने अवर निबंधन, राष्ट्रीय बचत और विद्युत आपूर्ति विभाग के राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की और सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया.भूमि संबंधी मामलों की भी हुई समीक्षा
बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के लिए लंबित जमीन की अंचलवार समीक्षा की गय. इसके साथ ही भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन कार्य की भी समीक्षा की गय.डीसी ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन से जुड़े मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक और राज्य स्तरीय अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृति, ई-रेवेन्यू कोर्ट की स्थिति, लैंड डिमार्केशन और झारखंड लगान कलेक्शन की भी समीक्षा की गयी. बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, हुसैनाबाद एसडीओ गोरांग महतो सहित कई विभागों के पदाधिकारी और अंचलाधिकारी मौजूद थे.