सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 251 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया गया था फोटो 26 डालपीएच 10 प्रतिनिधि, मेदिनीनगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पलामू से बर्खास्त 251 अनुसेवकों ने सेवा का समायोजन करने व मार्च से बकाया वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर दो दिवसीय धरना दिया. गुरुवार को धरना प्रदर्शन का समापन हुआ. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल डीसी समीरा एस से मिला और मांग पत्र सौंपा. मालूम हो कि बर्खास्त होने के बाद अनुसेवकों ने अपनी सेवा की वापसी की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं. गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन किया. इसकी अध्यक्षता बर्खास्त अनुसेवक संघ के संयोजक विकास तिवारी ने की. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में लिखित परीक्षा के आधार पर उनलोगों की नियुक्ति चतुर्थवर्गीय पद पर हुई थी. वे लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वह्न कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट में दूसरे जिले के अमृत यादव ने अपील दर्ज करायी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दर्ज इस अपील से उनलोगों का कोई सरोकार नही था और न ही उन लोगों को पक्षकार ही बनाया गया था. पलामू डीसी के द्वारा अपना पक्ष नही रखा गया. इस कारण सर्वोच्चय न्यायालय ने डीसी के द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या 1/2010 को रद कर दिया है. इसी विज्ञापन के आधार पर 2017 में उनलोगों की नियुक्ति हुई थी. धरना सभा में रमाकांत सिंह, विकेश शुक्ला, राकेश, शक्ति सिंह, इस्लाम अंसारी, रियाज अंसारी, सोनी कुमारी,प्रभा देवी ने कहा कि सरकार अपनी गलती छिपाने के लिए उनलोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग सरकार व पलामू डीसी से कई बार याचना की गयी है. यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नही करती है तो वे लोग मुखर आंदोलन करेंगे. वैसे मांग पूरा होने तक उनलोगों का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा. मौके पर गीता देवी, सरस्वती देवी, रौशनी देवी, कृष्णा पासवान, सरिता देवी, सूरज पासवान, श्याम कुमार, दिनेश उरांव, नंदू बैठा, कृष्णा पासवान, मृत्युंजय सिंह सहित कई कर्मी शामिल थे.
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