पाकुड़ नगर. उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ के साथ मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बिरसा हरित ग्राम योजना (2025-26) के तहत 22 मई तक 60 प्रतिशत पिट डिगिंग कार्य पूरा किया जाए. इसके अलावा घेराबंदी, सीपीटी और सीआइबी कार्य भी प्राक्कलन के अनुरूप पूरा हो. उन्होंने स्वीकृत योजनाओं को तत्काल प्रारंभ कर मस्टर रोल निर्गत करने और 2, 4, 5 एवं 10 एकड़ वाली योजनाओं का ड्रोन से निरीक्षण कराने को कहा. अबुआ आवास योजना में प्रथम किस्त भुगतान के बाद योजना चालू करने, हल्कावार टीम बनाकर लाभुकों का खाता व प्लॉट विवरण संग्रहण कर वर्क कोड जेनरेट करने का निर्देश भी दिया गया. उपायुक्त ने मानव दिवस सृजन में लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने, मस्टर रोल शून्य नहीं रहने देने और नियमित अनुश्रवण के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा कार्यों में जेसीबी मशीन का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. 15वां वित्त आयोग योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त अवशेष राशि का 50 प्रतिशत व्यय 20 मई तक सुनिश्चित किया जाए. जलमीनार की मरम्मत योग्य स्थिति के सत्यापन के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को 20 मई तक की समय-सीमा दी गयी. साथ ही हैंडवाश यूनिट, सेग्रीगेशन बिन एवं भस्मक का उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए. बैठक में सभी बीडीओ को लंबित योजनाओं की प्रगति को 22 मई तक 97 प्रतिशत तक एमआइएस में अपडेट करने का लक्ष्य दिया गया. उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और पारदर्शिता पर विशेष बल दिया.
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