लातेहार. जिला मुख्यालय में स्वशासी परिषद की बैठक हुई. इसमें पेसा कानून लागू करने पर चर्चा हुई. मौके पर तुलेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड हाइकोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया था कि राज्य सरकार दो माह में इसकी नियमावली बना कर लागू करे, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया. झारखंड बुद्धिजीवी मंच रांची ने राज्य सरकार की ओर से पेसा कानून की नियमावली बनाने में देरी करने पर सरकार के खिलाफ काेर्ट ऑफ कंटेम्ट का मुकदमा दर्ज कराया है. आर्यन उरांव ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य पंचायत और नगर पंचायत चुनाव पर रोक है, लेकिन सरकार जबरन सामान्य और नगर पंचायत व्यवस्था लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि परिषद ने जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है. परिषद ने मांग की है कि जिले में स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्रामसभा का गठन कर पेसा कानून लागू किया जाये.
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