लातेहार ़ जिला समाहरणालय में गुरुवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई. इसमें कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में सुस्त प्रगति देख उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जतायी. कार्य में लापरवाही और असंतोषजनक प्रदर्शन पाये जाने पर उन्होंने संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों (बीएओ) का वेतन अगली समीक्षा बैठक तक रोकने का निर्देश दिया. किसानों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ : उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बीज वितरण, कृषक प्रशिक्षण और फसल उत्पादन जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ करें. उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड और फर्टिलिटी प्रोग्राम की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक पहुंचना चाहिए. मिलेट्स मिशन और केसीसी की प्रगति की जांच : बैठक में झारखंड राज्य मिलेट्स मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और फसल बीमा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी. उद्यान विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण और क्षेत्र विस्तार पर विशेष बल दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके. गोदाम निर्माण में तेजी लाने का निर्देश : सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान 100 एमटी और 500 एमटी क्षमता वाले गोदामों के निर्माण कार्य की जानकारी ली गयी. साथ ही उर्वरक अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्थिति और रबी फसल बीमा की प्रगति पर चर्चा हुई. डीसी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में ये थे उपस्थित : मौके पर डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद, जिला कृषि पदाधिकारी नेहा निश्चा, जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वर्णलता मधु लकड़ा, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ सुषमा प्रधिया, जिला गव्य विकास पदाधिकारी हरि कृष्ण, सहकारिता पदाधिकारी उमेश कुमार सिन्हा और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन समेत कई विभागों के पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.
योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता का दिया निर्देश
योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता का दिया निर्देश
