निकाल ली पूरी राशि, पर आवास का निर्माण अधूरा

ढाब पंचायत . मुखिया ने खुद लिया आवास योजना का लाभ मामला. वर्ष 2012-13 का अधिकारी ने कहा, योजना का लाभ लेने में कुछ गलत नहीं मुखिया ने कहा, जल्द पूरा कर लेंगे निर्माण जिले में इंदिरा आवास योजना का हाल बेहाल, 1983 योजनाएं हैं लंबित विकास कोडरमा : जिले में इंदिरा आवास योजना का […]

ढाब पंचायत . मुखिया ने खुद लिया आवास योजना का लाभ
मामला. वर्ष 2012-13 का
अधिकारी ने कहा, योजना का लाभ लेने में कुछ गलत नहीं
मुखिया ने कहा, जल्द पूरा कर लेंगे निर्माण
जिले में इंदिरा आवास योजना का हाल बेहाल, 1983 योजनाएं हैं लंबित
विकास
कोडरमा : जिले में इंदिरा आवास योजना का हाल बेहाल है. कई लाभुक राशि लेनेके बाद निर्माण पूरा नहीं किये हैं, तो कई आवास योजनाएं वर्षों बाद भी अधूरे पड़े हैं. डोमचांच प्रखंड में मुखिया द्वारा खुद इस योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है. उक्त योजना के नाम पर हजारों रुपये की राशि की निकासी हो गयी है, लेकिन आवास निर्माण को अब तक पूरा नहीं किया गया है.
यह सब कुछ कागज पर होने की बात सामने आयी है, तो अब अधिकारी मुखिया के पद पर रहते इस योजना का लाभ लेने की बात में कुछ गलत नहीं बता रहे हैं. यह मामला डोमचांच प्रखंड के ढाब पंचायत का है. इस पंचायत की मुखिया सुशीला देवी ने वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास योजना का लाभ लिया है. सुशीला देवी उस समय भी मुखिया के पद पर थी और इस बार दोबारा यहां की मुखिया निर्वाचित हुई है.
वर्ष 2012-13 के तत्कालीन बीडीओ ने उनकी आवास योजना को स्वीकृति दी. बाद में विभिन्न किस्तों में मुखिया ने योजना का भुगतान प्राप्त किया. योजना का लाभ लेने के लिए मुखिया द्वारा उस समय बीपीएल क्रम संख्या 11815 देते हुए खाता संख्या 22, खेसरा संख्या 403, रकबा 0.3 डिसमिल जमीन का जिक्र किया था. योजना की राशि मुखिया के बैंक आॅफ इंडिया के खाते में भेज भी दी गयी, लेकिन वर्तमान में भी यह योजना अधूरी पड़ी है. इधर, कुछ इस तरह का हाल जिले में अन्य इंदिरा आवास योजनाओं का भी है. वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 के बीच में कुल 5674 इंदिरा आवास में 5633 का रजिस्ट्रेशन हुआ है. इसमें 5547 आवास योजनाओं को स्वीकृति मिली, पर वर्तमान में 3564 इंदिरा आवास पूर्ण हैं, जबकि 1983 लंबित पड़े हैं. वर्ष 2011-12 की 62 तो वर्ष 2012-13 की 229 इंदिरा आवास योजना अभी तक अधूरी हैं. इस तरह 2013-14 की 703, 2014-15 की 310, 2015-16 की 679 योजनाएं लंबित हैं.

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