खूंटी. झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक अलेस्टेयर बोदरा कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्पष्ट करना चाहिए कि वे ग्राम पंचायत को अधिकार देना चाहते हैं या ग्राम सभा को. पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के पारंपरिक व्यवस्थागत विशेषाधिकार पर किसी नयी व्यवस्था थोपने को लेकर झारखंड सरकार द्वारा गांव-गांव के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए. पेसा कानून के विशेष प्रावधानों तथा ग्राम स्वशासन से अलग किसी तरह के व्यवस्था और अधिकार पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के विशेषाधिकार से प्रतिकूल होगा, तो गांव-गांव से उठ रहे सवालों का जवाब झारखंड सरकार को देना होगा. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को ग्राम स्वशासन के पक्ष में सदैव तत्पर होना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार के विजन और मिशन में पारंपरिक ग्राम सभा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है.
गांव के लोगों को विश्वास में ले सरकार : अलेस्टेयर
झारखंड सरकार को ग्राम स्वशासन के पक्ष में सदैव तत्पर होना चाहिए.
