खूंटी. झारखंड सरकार द्वारा पेसा नियमावली को स्वीकृति प्रदान किये जाने पर झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक अलेस्टेयर बोदरा ने कहा कि झारखंड सरकार के लिए यह अग्नि परीक्षा होगी. पारंपरिक ग्राम सभा के सचिव का दायित्व अगर पंचायत सचिव को सौंपा गया है और पेसा कानून के धारा 4(ण) के तहत जिला स्तर की व्यवस्था पर छठी अनुसूची के नमूना के अनुसरण को लेकर झारखंड सरकार द्वारा नियमावली में प्रावधान स्पष्ट किया गया है या नहीं, इन महत्वपूर्ण प्रावधानों पर झारखंड सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो यह निश्चय ही आदिवासियों के साथ छल होगा. उन्होंने कहा कि पेसा नियमावली के झारखंड मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान करने को लेकर खूंटी जिला के आदिवासी समुदाय में संशय की स्थिति है. अगर झारखंड सरकार ने पेसा कानून से संगत नियमावली नहीं बनाया है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.
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