खूंटी. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) खूंटी और जिला प्रशासन के समन्वय से रविवार को सभी प्रखंडों में विधिक सेवा- सह-सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. शिविरों में कुल 7815 लाभुकों के बीच कुल सात करोड़, 10 लाख 84 हजार 206 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया.
कर्रा में 3.35 करोड़ रुपये की परिसंत्तियों का वितरण
प्रखंड परिसर में लगे शिविर में कुल तीन करोड़, 35 लाख 27 हजार 23 रूपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. शिविर का उद्घाटन डालसा सचिव कमलेश्वर बेहरा, आइटीडीए परियोजना निदेशक आलोक शिकारी कच्छप ने किया. डालसा सचिव ने कहा कि डालसा से कई प्रकार की सहायता नि:शुल्क दी जाती है. सहायता लेने के लिए पारा लीगल वालंटियर अथवा बीडीओ से संपर्क कर सहयोग ले सकते हैं. आइटीडीए निदेशक आलोक कुमार शिकारी ने कहा कि एसटी-एससी समुदाय के पीड़िता सीधे कार्यालय में आकर विधिक सेवा प्राधिकार के तहत् सेवा ले सकते हैं. भारतीय संविधान को मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अधिकार को जान सकते हैं. कार्यक्रम को बीडीओ स्मिता नगेशिया, एडवोकेट प्रेम प्रकाश होरो ने संबोधित किया. संचालन मनरेगा बीपीओ प्रेम सुजीत कुजूर ने किया. मौके पर सीओ अन्वेषा ओना, एमओआईसी डॉ अनिता कुमारी, बीपीओ शमा परवीन, बीटीएम स्नेह लता तिग्गा, मेहा पंचायत मुखिया अजय खलखो, छाता पंचायत मुखिया सुखराम मुंडा आदि उपस्थित थे.
रनिया में शिविर का आयोजन
रनिया प्रखंड मुख्यालय में भी शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण सह स्वीकृति प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया. इस अवसर पर डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने डालसा की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी. कहा कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, उन्हें उनके संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की जानकारी देना तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ कर सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. मौके पर प्रमुख नेली, बीडीओ प्रशांत डांग, जिला परिषद सदस्य वीरेन कंडुलना और अन्य उपस्थित थे.
प्रखंडों में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजनB
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