खूंटी: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के अध्यक्ष रसिकेश कुमार की अध्यक्षता में समन्वय बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अधिक से अधिक योग्य मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
योग्य मामलों की पहचान करने का निर्देश
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित और व्यय रहित निपटारे का प्रभावी मंच उपलब्ध कराती है। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने यहां लंबित योग्य मामलों की पहचान कर समय पर सूची तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि अधिकतम मामलों का निपटारा किया जा सके।
इन विभागों के मामलों पर विशेष जोर
उन्होंने उत्पाद विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग तथा मोटर यान अधिनियम से संबंधित योग्य वादों को चिह्नित करने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस तामील कराने और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने पर भी बल दिया, ताकि लोक अदालत के दिन किसी प्रकार की असुविधा न हो।
राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिकारियों से अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने को कहा। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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डालसा कार्यालय से ले सकते हैं जानकारी
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में अपर समाहर्ता, डालसा सचिव, अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
