प्रतिनिधि, खूंटी.
समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत शुक्रवार को उपायुक्त आर रॉनिटा की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें जिले में कुत्तों के काटने की घटनाओं पर विचार-विमर्श किया गया. उपायुक्त ने खूंटी जिले के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध एआरवी (एंटी रेबीज वैक्सीन) और आरआइजी की उपलब्धता की समीक्षा की. उन्होंने आवश्यकता के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. वहीं चिकित्सकों के नियमित प्रशिक्षण पर जोर दिया. उन्होंने कुत्तों के टीकाकरण, डिवर्मिंग और नसबंदी कार्य के लिए एजेंसी चयन पर चर्चा की. इसके लिए होप एनिमल ट्रस्ट, रांची और स्वास्थ्य सेवा मिशन, बसिया (गुमला) सहित अन्य संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया गया. उपायुक्त ने नगर पंचायत और पंचायती राज विभाग को डॉग शेल्टर निर्माण के लिए भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया. वहीं फीडिंग जोन के चिह्नितीकरण तथा वैसे क्षेत्र जहां डॉग बाइट हाई रिस्क जोन अधिक है, उन्हें चिह्नित कर प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा. पुलिस विभाग को भी सूचना और घटना पर 24 घंटे सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के शत-प्रतिशत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा.नोडल समन्वय समिति का गठन :
बैठक में एबीसी कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल समन्वय समिति का गठन किया गया. जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिविल सर्जन, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत खूंटी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि, पशु शल्य चिकित्सक और पशु कल्याण से संबंधित एनजीओ को शामिल किया गया. बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डीएसपी मुख्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है