चंदन
खूंटी : पत्थलगड़ी के इलाके में सरकारी योजनाओं को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है. सरकारी योजनाओं के काम में बंदरबांट हो रही है.
एक ओर पत्थलगड़ी को लेकर सरकार से जनता की दूरी बढ़ रही है, वहीं ग्रामीण सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं. राज्य सरकार इस क्षेत्र में विकास योजनाओं पर पूरा जोर लगा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही हो रहा है. डाड़ीगुटू पंचायत में कुल 21 गांव हैं. पूरी पंचायत में कुल 958 शौचालय का निर्माण किया गया है.
वहीं डाड़ीगुटू गांव में कुल 165 शौचालय हैं. वह भी आधे-अधूरे. किसी शौचालय में दरवाजा नहीं है, ताे किसी की टंकी ही नहीं बनी है. ग्रामीणों ने बताया कि जैसे-तैसे शौचालय का निर्माण कर आधे-अधूरे स्थिति में ही छोड़ दिया गया है. कई शौचालय का तो सिर्फ ढांचा खड़ा किया गया. उसके लिए गड्ढे नहीं खोदे गये हैं.
पानी की व्यवस्था नहीं की गयी है. पूरी पंचायत में 958 शौचालय बने है़ं, जिसमें से 714 को ग्राम जल स्वच्छता समिति और 244 को एसएचजी ने बनवाया है. इसमें से 90 का ग्राम जल स्वच्छता समिति और 75 का एसएचजी ने निर्माण कराया है. पूरी पंचायत का भ्रमण करने पर खुले में शौच से मुक्त घोषित खूंटी जिला और डाड़ीगुटू पंचायत की असली तस्वीर सामने आती है. पूरी पंचायत में ज्यादातर शौचालयों का ग्रामीण उपयोग नहीं करते हैं. इसके बाद भी शौचालय का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है. राशि का पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया है.
खुले में शौच जाने को विवश हैं ग्रामीण
महिलाओं ने बताया कि खुले में शौच से मुक्त इस पंचायत के लोग आज भी खुले में ही शौच करने के लिए विवश हैं. ग्रामीणों की मानें, तो डाड़ीगुटू गांव में एक भी शौचालय का उपयोग नहीं होता है. इधर, मामले की जानकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को दी गयी है. विभाग को जानकारी मिलने के बाद अब आनन-फानन में अधूरे शौचालयों का निर्माण कार्य दुबारा शुरू किया गया है. शौचालय निर्माण में बरती गयी अनियमितता को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है.
जांच कर की जायेगी कार्रवाई : इइ
मामले में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता राधेश्याम रवि ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है. हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद भी अब तक कोई जांच टीम का गठन नहीं हुआ है और न ही कोई पहल शुरू की गयी है. उन्होंने कहा कि डाड़ीगुटू में अधूरे शौचालय निर्माण की सूचना विभाग को मिली है. इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है. किस आधार पर उपयोगिता प्रमाण दिया गया, उसकी जांच की जा रही है. एक-दो दिन के अंदर मैं खुद गांव जाकर जांच करूंगा. जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ नियम संगत कार्रवाई की जायेगी.