जामताड़ा कोर्ट. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गरीब और असहाय लोगों को नि:शुल्क और सरल न्याय दिलाना झालसा का उद्देश्य है. उक्त बातें शुक्रवार को डालसा की ओर से संचालित फ्रंट कार्यालय का शुभारंभ करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने कही. उन्होंने बताया कि पूर्व में यह कार्यालय व्यवहार न्यायालय के सबसे ऊपरी हिस्से में था, जहां गरीब असहाय लोगों को पहुंचना कठिन प्रतीत हो रहा था. कहा मेरे संज्ञान में आने पर मैंने कार्यालय को नीचे व्यवस्थित किया है, ताकि कोर्ट परिसर में घुसते ही लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो कि झालसा की ओर से जरूरतमंदों को नि:शुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. कुटुंब न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने कहा कि छोटे-मोटे वादों में प्री-लिटिगेशन के मामले में काउंसलिंग के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान डालसा की ओर से किया जाता है. समय-समय पर लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारी के बीच काउंसलिंग करके मामले का निष्पादन किया जाता है. इसके साथ ही व्यवहार न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थ करके मामले का निष्पादन किया जाता है. वहीं मंच का संचालन के डालसा के प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नईम अंसारी ने किया. मौके पर प्रथम जिला जज संतोष कुमार, द्वितीय जिला जज शिरीष दत्त त्रिपाठी, तृतीय जिला जज विजय कुमार श्रीवास्तव, सीजेएम विश्वनाथ उरांव, न्यायिक दंडाधिकारी अमित अलडा, सलीका अन्ना हेरज, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव अरविंद सरकार, अधिवक्ता अभिजीत बॉस, सौमित्र सरकार, समीर नाथ झा आदि थे.
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