निकेश कुमार, नारायणपुर.गरीबी के बीच सुरक्षित छत की आस लगाए एक परिवार का संसार मंगलवार देर रात हुए हादसे में उजड़ गया. सबनपुर पंचायत के पन्दनी गांव में पड़ोसी की जर्जर दीवार अचानक गिर गई. दीवार के मलबे में दबने से गर्भवती लीलावती देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति शंकर राय गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है. पत्नी के साथ अजन्मे बच्चे को खोने का गम परिवार को झकझोर कर रख दिया है.
अबुआ और पीएम आवास की थी उम्मीद
बताया जाता है कि शंकर राय का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है. परिवार को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना या अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका था. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते परिवार को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध हो जाता, तो शायद इस तरह के हादसे से बचा जा सकता था.
इस घटना ने गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने वाली सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि जर्जर मकानों और असुरक्षित ढांचों में रहने वाले लोगों की जान खतरे में न पड़े.
2018 में ससुर को मिला था पीएम आवास
सबनपुर पंचायत की पंचायत सचिव पंपा मांझी ने बताया कि वर्ष 2018 में मृतका के ससुर काली राय को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था. हालांकि, आवास का निर्माण लंबे समय तक पूरा नहीं हो सका. बाद में एसबेस्टस लगाकर किसी तरह आवास को पूर्ण किया गया.
पंचायत सचिव के अनुसार लीलावती देवी का नाम आवास प्लस सूची में दर्ज है. इसके बावजूद उन्हें अब तक आवास का लाभ नहीं मिल सका था.
स्वयंसेवकों की गलती से 800 लोग लाभ से वंचित होने का दावा
पंचायत सचिव ने बताया कि सबनपुर पंचायत में स्वयंसेवकों की गलती के कारण करीब 800 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया. इस दावे के बाद सरकारी आवास योजनाओं की सूची तैयार करने और पात्र लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं.
ग्रामीणों का सवाल है कि यदि पात्र परिवारों के नाम सूची में दर्ज हैं, तो उन्हें समय पर आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला. लीलावती देवी की मौत के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है.
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जांच और मुआवजे की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही मृतका के परिवार को उचित मुआवजा देने और घायल शंकर राय को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है.
ग्रामीणों ने पात्र गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की भी मांग की है. उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में देरी के कारण किसी दूसरे गरीब परिवार को अपनी जान न गंवानी पड़े, इसके लिए जिम्मेदारी तय कर ठोस कार्रवाई जरूरी है.