प्रतिनिधि, जामताड़ा झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री, डॉ. इरफान अंसारी 15 दिसंबर को जामताड़ा में 2024-25 के खरीफ विपणन मौसम में धान अधिप्राप्ति कार्य की शुरुआत करेंगे. इस योजना के तहत राज्य सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और अतिरिक्त बोनस 100 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि राज्य के किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनें. मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस योजना के लाभों को साझा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित लैम्पस (लघु-उत्पादक सहकारी समितियाँ) के माध्यम से किसानों को उनके धान का बेहतर मूल्य मिलेगा. इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को खुले बाजार में कम मूल्य पर धान बेचने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा. यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा. मंत्री ने सभी किसानों से अपील की कि वे अपने धान की बिक्री केवल सरकार द्वारा संचालित लैम्पस केंद्रों के माध्यम से करें, ताकि वे इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. मंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से भी अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण योजना में सक्रिय रूप से भाग लें और किसानों को इसके लाभ के बारे में जागरूक करें. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब-गुरबा और किसानों की सरकार है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए काम करती रही है, और धान अधिप्राप्ति योजना के तहत हम अपने अन्नदाताओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अभियान जारी रहेगा.
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