उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को आपूर्ति विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. जिसमें उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी आयकरदाता का नाम राशन कार्ड में शामिल है, तो पूरे परिवार का नाम कार्ड से हटाया जायेगा. साथ ही नया नाम जोड़ने या कार्ड सक्रिय करने के लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में निपटाने का आदेश दिया. समीक्षा के दौरान 63 डुप्लीकेट लाभुकों का नाम हटाने की दिशा में पिछले माह से अब तक कोई प्रगति नहीं होने पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जतायी.
उन्होंने एमओ को इस माह के भीतर सभी डुप्लीकेट नामों को हटाने का सख्त निर्देश दिया. बैठक में अगस्त 2026 के लिए पीवीटीजी परिवारों को खाद्यान्न वितरण, एनएफएसए एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के तहत राशन, नमक और मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना की प्रगति की जानकारी ली गयी. इसके अलावा सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, पीजीएमएस पोर्टल के मामले, इ-केवाइसी और दाल-भात केंद्रों की भी समीक्षा की गयी.
सभी सामग्रियों की किट बनाकर एक साथ बांटने का निर्देश
बैठक में सामने आया कि डाकिया योजना के तहत अगस्त माह का खाद्यान्न वितरण पूरा हो चुका है, लेकिन अन्य लाभुकों में केवल चार प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण हुआ है. उपायुक्त ने सभी एमओ को वितरण में तेजी लाने की हिदायत दी. वहीं गोदाम से डीलरों तक खाद्यान्न पहुंचाने (डीएसडी) में ढिलाई पर ट्रांसपोर्टरों को फटकार लगायी और एक सप्ताह के भीतर खाद्यान्न वितरण सुचारू करने को कहा गया.
नमक और चना दाल के वितरण में तेजी लाने के लिए सभी सामग्रियों की किट बनाकर एक साथ बांटने का निर्देश दिया गया. बैठक में एडीएम एसओआर राहुल जी आनंद जी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे.
