जमशेदपुर : पुराना सिविल कोर्ट परिसर से अतिक्रमण हटेगा. झारखंड हाइकोर्ट के कड़े रुख के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने पुराना कोर्ट परिसर में अनधिकृत कब्जे को लेकर हटाने की तैयारी शुरू कर दी है. श्रीराम दुबे बनाम झारखंड सरकार (एलपीए संख्या 464/2026) मामले में हाइकोर्ट के आदेश के बाद डीसी ने जांच के लिए चार अफसरों की विशेष टीम बनायी है. अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी को विशेष टीम का अध्यक्ष बनाया है.
अदालत का प्रशासन को निर्देश - पुराना कोर्ट परिसर का भौतिक निरीक्षण करें
टीम में धालभूम एसडीओ अर्णव मिश्रा, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार और जमशेदपुर के अंचल अधिकारी (सीओ) मनोज कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. अदालत का प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि पुराना कोर्ट परिसर का भौतिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि वहां कोई अनधिकृत कब्जा हुआ है या नहीं, ताकि अतिक्रमण को अविलंब हटाया जा सके.
अगली सुनवाई 21 को, सौंपी जायेगी रिपोर्ट
मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी. हाइकोर्ट के समक्ष वस्तुस्थिति स्पष्ट करने और अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना तय करने के लिए उपायुक्त ने विशेष टीम को पूरे परिसर का स्थल निरीक्षण कर बिंदुवार रिपोर्ट सौंपने को कहा है. प्रशासन की कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की तैयारी से पुराने कोर्ट परिसर में अवैध कब्जा जमाये लोगों में हड़कंप है.