Jamshedpur News : 30 दिनों में करें म्यूटेशन आवेदन का निष्पादन : उपायुक्त

उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की हुई समीक्षा बैठक

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Jamshedpur News :

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, सर्टिफिकेट केस, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस एंट्री, परिशोधन, भूमि विवाद समाधान दिवस, सीओ मुलाकात कार्यक्रम एवं अन्य अहम बिंदुओं की समीक्षा की गयी. बैठक में उपायुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि सभी अंचल अधिकारी म्यूटेशन आवेदन का निष्पादन 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से करें. उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन में 30 दिनों से अधिक समय लग रहा है या अस्वीकृत किया जा रहा है, तो स्पष्ट कारण बताएं.

म्यूटेशन के 48 प्रतिशत मामलों का समाधान, 32 प्रतिशत रिजेक्ट

उपायुक्त को समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनवरी से जुलाई 2025 तक जिले में कुल 7691 म्यूटेशन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 48 प्रतिशत का निष्पादन किया गया है. 93 मामले 30 से 90 दिन तथा 8 मामले 90 से 180 दिनों तक लंबित पाये गये. साथ ही 32 प्रतिशत आवेदन त्रुटियों के कारण रिजेक्ट किये गये, जिसे उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए सभी सीओ को निर्देश दिया कि आवेदकों को सही दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करायी जाए, ताकि रिजेक्शन की संख्या में कमी आये. सुओ-मोटो म्यूटेशन के अंतर्गत प्राप्त 4673 आवेदनों में से 2228 मामलों का निष्पादन, जबकि 1475 मामलों को रिजेक्ट किया गया.

भूमि स्वामित्व से संबंधित 5471 मामलों का निपटारा

भूमि स्वामित्व से संबंधित परिशोधन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 9624 आवेदनों में से 5471 मामलों का निष्पादन किया गया. लंबित आवेदन चार प्रतिशत हैं. बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया है.

भूमि सीमांकन से संबंधित मामलों का ससमय निपटारा करें

बैठक में राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लंबित वादों की नियमित रूप से निगरानी की जाये और संबंधित पदाधिकारियों द्वारा पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये. भूमि सीमांकन के लंबित सीमांकन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि भू-स्वामियों को ऑनलाइन लगान भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें. बैठक में अपर उपायुक्त, एसडीओ घाटशिला, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एलआरडीसी धालभूम, सब रजिस्ट्रार, सभी सीओ व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.