जमशेदपुर : मंत्री सरयू राय ने राजस्व निबंधन एवं भूमि विभाग के सचिव काे पत्र लिखकर बताया कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार एवं टाटा स्टील लिमिटेड की जमीन पर लंबे समय से हजारों लोग पक्का मकान, कच्चा मकान, झोपड़ी बना कर रह रहे हैं. मानगो नगर निगम क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जिनके नाम पर ऐसी जमीन अवैध दखल के रूप में खतियान में दर्ज हैं. ऐसी जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के कारण इस श्रेणी के इच्छुक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से वंचित हैं.
श्री राय ने कहा कि सरकार अथवा टाटा लीज की भूमि पर निर्मित आवासों पर वर्तमान राजस्व नियमों के अधीन लोगों को मालिकाना हक देने की विधि सम्मत प्रक्रिया आरंभ की जाये अथवा वर्तमान नियमों, परिनियमों में विधि सम्मत संशोधन किया जाये, तभी जाकर सभी काे आवास का सपना पूरा किया जा सकता है.