विष्णुगढ़. डीवीसी टावर्स में दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ खुली चर्चा का आयोजन हुआ. इसमें डीवीसी के अध्यक्ष सुरेश कुमार व सभी विभागों के आलाधिकारी शामिल हुए. विस्थापित परिवारों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गयी. पुनर्वासित परिवारों को भूमि पर स्वामित्व अधिकार दिलाने, पुनर्वासित गांवों का विकास, पुनर्वास म्यूटेशन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अमीनों की नियुक्ति, सभी पंजीकृत विस्थापितों को नौकरी के बदले एक समान एकमुश्त राशि देने, प्रभावित परिवारों को दुकान और भूमि आवंटित करने, एएमसी व एआरसी तथा अन्य संविदा कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने और युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के मुद्दों को उठाया गया. प्रस्तावित सोलर प्रोजेक्ट पर समिति ने कहा कि इससे गांव वासियों की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. जब तक वैकल्पिक आय के साधन उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तब तक ऐसे प्रोजेक्ट को लागू करना न्यायोचित नहीं होगा. डीवीसी अध्यक्ष ने झारखंड सरकार के राजस्व सचिव से फोन पर बातचीत की. अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने तथा एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने आश्वस्त किया कि विस्थापित परिवारों को म्यूटेशन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और डीवीसी अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा. शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार के समक्ष मामले को रखा जायेगा. बैठक में समिति के अध्यक्ष दिनेश्वर मंडल (कोनार डैम), महासचिव उत्पल चक्रवर्ती, उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव (बोकारो थर्मल), संयुक्त सचिव (मैथन इकाई) बदन दास, कार्यकारिणी सदस्य सुभाष मंडल, सुरेश राम, शंकर कुमार महतो (कोनार) सहित चंद्रपुरा से प्रतिनिधि उपस्थित थे. संचालन महासचिव उत्पल चक्रवर्ती ने किया.
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