केरेडारी. विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में जोरदाग स्थित कोल परियोजना एवं एमडीओ कंपनी जोरदाग के परिसर में विस्थापित प्रभावित सात गांवों के भू-रैयतों ने आठ सूत्री मांगों को लेकर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. धरना में पचड़ा, सिजुआ, जोरदाग, चट्टी बारियातू, बुकरु, नौवाखाप समेत अन्य गांवों के लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में भाजपा झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवलाल महतो भी उपस्थित रहे.
बेरोजगारों को रोजगार और महिला वर्कर को 25 हजार देने की मांग
शिवलाल महतो ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और महिला वर्कर को छह हजार रुपये की जगह 25 हजार रुपये दिया जाए. उन्होंने कहा कि कंपनी ने रैयतों की मांग पूरी नहीं की तो जोरदार आंदोलन किया जायेगा. इसकी जिम्मेवारी कंपनी के लोगों की होगी.
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के रैयत रोजगार की तलाश में बड़े-बड़े महानगरों में पलायन कर रहे हैं, जबकि उनकी जमीन से कंपनी कोयला निकालकर व्यवसाय कर रही है.
11 सितंबर को होगी त्रिपक्षीय वार्ता
कार्यक्रम को रघुनाथ राणा, किशोर राणा और गोबिंद माली ने संबोधित किया. अध्यक्षता गोबिंद माली ने की, जबकि संचालन दीपक साव ने किया. बैठक में आगामी 11 सितंबर को त्रिपक्षीय वार्ता कराने पर सहमति बनी.
कार्यक्रम के अंत में परियोजना पदाधिकारी भूषण कुमार धरना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में भू-रैयतों और प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर 11 सितंबर को त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने की बात स्वीकार की. वार्ता में सात गांवों के भू-रैयतों एवं विस्थापितों की आठ सूत्री मांगों पर ठोस और लिखित समाधान की अपेक्षा जतायी गयी.
हजारों रैयत धरना में हुए शामिल
मौके पर अनिल माली, कुलेश्वर साव, राहुल ठाकुर, कालेश्वर महतो, बजनाथ महतो, गुलदेव महतो, उपेंद्र कुमार, अरजलाल महतो, विक्की पासवान, शशि महतो, पवन ठाकुर, कलावती, देवी, सारो देवी, कौशल्या देवी, हेमराज महतो, जितवा देवी, गीता देवी, सुषमा देवी, आसो देवी समेत हजारों की संख्या में रैयत उपस्थित थे.