दो करोड़ 66 लाख 51 हजार 623 रुपये का राजस्व सरकार को मिला प्रतिनिधि, हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन भवन में लगने वाला मासिक लोक अदालत शनिवार को संपन्न हुआ. इस लोक अदालत को चेक बाउंस व विद्युत अधिनियम के मामले विशेष तौर पर शामिल किए गए. इसके अतिरिक्त अलग-अलग प्रकार के 392 मुकदमों का निपटारा किया गया. दो करोड़ 66 लाख 51 हजार 623 रुपये का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ. लोक अदालत में मुकदमों के निपटारा के लिए 13 बेंच बनाया गया था. प्रत्येक बेंच में एक न्यायायिक पदाधिकारी, एक पैनल अधिवक्ता और दो न्यायालयकर्मी की सेवा ली गयी. इसमें विद्युत विभाग से संबंधित सबसे अधिक 284 मामलों का निपटारा हुआ. बैंक रिक्वरी के 18, सुलहनीय अपराधिक मुकदमें सात, दुर्घटना दावा के दो, चेक बाउंस के 81 मामले मुख्य रूप से सलटाये गए. इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए डीएलएसए हजारीबाग की टीम ने 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया. अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो इसके लिए पक्षकारों के बीच बातचीत और समझौता कराया गया. सभी पक्षकारों से अपील की गई कि वह इस अभियान में शामिल होकर मामलों के निष्पादन में अपना सहयोग दें. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा ने पूरे अभियान की मोनेटरिंग की है.
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