Gumla: उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं दूरदराज क्षेत्रों से 50 से भी अधिक आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन उपायुक्त को सौंपा और निदान की मांग की. पालकोट प्रखंड अंतर्गत बिलिंगबीरा पंचायत में एक ही परिवार के दो सदस्यों को जन वितरण प्रणाली दुकान (पीडीएस) का लाइसेंस निर्गत किये जाने संबंधी शिकायत की गयी. मामले में आवदेक द्वारा उपायुक्त से मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई.
सहायक शिक्षक नियुक्त का उठा मामला
गुमला नगर क्षेत्र के लघु एवं मध्यम आरओ प्लांट (जार वाटर) संचालकों द्वारा नगर परिषद गुमला द्वारा जारी नोटिस के आलोक में वार्षिक शुल्क, पंजीकरण शुल्क, वर्षा जल संचयन प्रणाली तथा केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) से संबंधित व्यावहारिक कठिनाइयों एवं आर्थिक बोझ का उल्लेख करते हुए राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया. कामडरा प्रखंड के ग्राम पारही निवासी आवेदक द्वारा आरसी प्राथमिक विद्यालय पारही में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विद्यालय हेतु पूर्वजों द्वारा दान की गयी भूमि के एवज में परिवार को प्राथमिकता देने की मांग की.
बंद रास्ते को लेकर दिया गया आवेदन
सिसई रोड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से सटे खाता संख्या-13, प्लॉट संख्या-123 से संबंधित आवेदन में लगभग 25 वर्षों से प्रचलित आम रास्ते को बंद किये जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए आम नागरिकों के आवागमन हेतु पूर्ववत रास्ता बहाल कराने की मांग की. भूमि एवं रास्ता विवाद, राजस्व अभिलेखों में सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, पेंशन, आवास, प्रमाण-पत्र निर्गत करने, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित अन्य जनहित से जुड़े मामले भी उपायुक्त के समक्ष रखे गये.
आवेदकों को मिला डीसी का आश्वासन
उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्या व शिकायत को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामलों की आवश्यक जांच कर नियमानुसार त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस आम नागरिकों एवं प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. उपायुक्त ने आवेदकों को आश्वस्त किया कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण करते हुए पारदर्शी एवं नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
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