बिशुनपुर (गुमला): ग्राम सभा को मजबूत बनाने और पेसा कानून के तहत मिले अधिकारों को जमीन पर लागू करने की दिशा में बनालात गांव में पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पेसा कानून झारखंड नियमावली 2025 के तहत ग्राम सभा को मिलने वाले राजस्व अधिकारों को धरातल पर लागू करने का निर्णय लिया गया. इस दौरान ग्राम सभा की आय बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों पर ग्राम सभा की भूमिका मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.
ग्राम सभा कोष में जमा होगी विभिन्न मदों से मिलने वाली राशि
बैठक में प्रोत्साहन, दंड और शुल्क राशि, लघु खनिज एवं वन उपज की रॉयल्टी, तालाब लीज, बाजार प्रबंधन और बालू घाट से मिलने वाले शुल्क सहित अन्य आय को ग्राम सभा कोष में जमा करने पर सहमति बनी. वक्ताओं ने कहा कि पेसा नियमावली के तहत मिले अधिकारों को गांव-गांव तक पहुंचाकर लागू कराया जाएगा.
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ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा का लिया संकल्प
बैठक में केंद्रीय एमएमडीआर कानून के विरोध में खनिज गतिविधियों को बंद कराने के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही गयी. वक्ताओं ने कहा कि "जमीन हमारी, खनिज हमारा" के तहत ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और स्थानीय संसाधनों पर ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.
कई प्रतिनिधि और ग्रामीण रहे मौजूद
बैठक में पेसा राज्य स्तरीय प्रशिक्षक संतोष कुम्हार महतो, जेएलकेएम के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अध्यक्ष सह गुमला जिलाध्यक्ष कृष्णा चिक बड़ाइक, अनूप फ्रांसिस, प्रखंड अध्यक्ष प्रवीण उरांव और सचिव रोशन उरांव मौजूद रहे. ग्राम सभा को मजबूत करने में पारंपरिक अध्यक्ष बैग रामवृक्ष खेरवार, ग्राम प्रधान भिखराम उरांव, कपिल उरांव और अंजु उरांव सहित बाजार प्रबंधन समिति की अध्यक्ष लिलावती देवी, सचिव संध्या देवी और कोषाध्यक्ष जगवा उरांव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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