राष्ट्रीय लोक अदालत में 17026 वादों का निबटारा

दोनों पक्षों की सहमति से 4,13,01651 रुपये का कराया गया समझौता

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में सुलहनीय मामलों के निष्पादन को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सह झालसा के पैट्रन-इन-चीफ न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने किया. राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कुल 17,026 वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल 4,13,01,651 रुपये की राशि का समझौता हुआ. निष्पादित मामलों में बैंक वसूली से संबंधित 3,475 मामलों का निबटारा कर 1,44,77,151 रुपये की वसूली की गयी. वहीं, आपराधिक सुलहनीय (क्रिमिनल कंपाउंडेबल) के 1,827 मामलों में 2,06,300 रुपये का, बिजली बिल से संबंधित 157 मामलों में 18,76,000 रुपये का तथा श्रम विवाद के चार मामलों में 2,06,730 रुपये का समझौता हुआ. एमएसीटी के आठ मामलों में 94,75,000 रुपये, वैवाहिक (मेट्रीमोनियल) वादों के 33 मामलों तथा एनआइ एक्ट के 14 मामलों में 85,42,000 रुपये का समझौता किया गया. अन्य सिविल वादों के 25 मामलों, 107 सीआरपीसी एवं सर्टिफिकेट केस के 147 मामलों तथा एफएफ के 221 मामलों का भी निबटारा किया गया.

डालसा अध्यक्ष ने किया चेक का वितरण

स्थायी लोक अदालत के 62 मामलों में 1,93,490 रुपये का समझौता हुआ. फ्रंट ऑफिस के 7,460 मामलों, नियोजन से संबंधित 1,593 मामलों, ट्रैफिक के 1,923 मामलों में 63,16,500 रुपये की वसूली तथा राजस्व से संबंधित 47 मामलों का समझौता किया गया. कोटपा एक्ट के तहत 30 मामलों में 8,480 रुपये की वसूली की गयी. इस अवसर पर दावाकर्ताओं के बीच डालसा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने चेक का वितरण किया. मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कुल सात न्यायिक बेंचों का गठन किया गया था. कार्यक्रम का संचालन डालसा सचिव दीपक कुमार ने किया.